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कदमा के मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बारीडीह पहुंची हैं। बारीडीह में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम खत्म करने के बाद जब राष्ट्रपति बाहर निकलीं तो सड़क किनारे लोगों की भीड़ देख अपना वाहन रुकवाया। इसके बाद राष्ट्रपति गाड़ी से उतर कर पैदल चलने लगीं और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राष्ट्रपति को अपने बीच देखते ही लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। खासकर महिलाएं काफी उत्साहित थीं। सभी द्रौपदी मुमू जिंदाबाद के नारे लगा रही थीं। राष्ट्रपति ने वहां…
झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को यथोचित मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है । इसके लिए पीड़ित या उसके आश्रित को न्यूनतम राशि का भुगतान किया जाना है । अपराध से हुई हानि या क्षति पर तय की गई है न्यूनतम राशि विभिन्न प्रकार के अपराध यथा तेजाब हमला से घायल व्यक्ति को क्षति या हानि होने पर प्रतिकर की न्यूनतम राशि 3 लाख रुपये है वहीं बलात्कार के लिए भी 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि का प्रावधान है…
सरायकेला : जिले का जिलिंगगोड़ा गांव गुरुवार को गहरे शोक में डूबा रहा. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पौत्र वीर सोरेन के असामयिक निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से शामिल हुए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिलिंगगोड़ा पहुंचकर दिवंगत वीर सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इस दौरान वे काफी भावुक नजर आए. उन्होंने चंपाई सोरेन और उनके परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का ढांढस बंधाया. शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है सरकार परिजनों से बातचीत…
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन ओबीसी छात्रवृत्ति का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सरकार से पूछा कि आखिर राज्य के ओबीसी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है और क्या सरकार इसे जल्द जारी करेगी। मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र से फंड उपलब्ध नहीं होगा, तब तक छात्रवृत्ति की राशि जारी करना संभव नहीं है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति…
जमशेदपुर: देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के जमशेदपुर आगमन पर शुक्रवार को सोनारी एयरपोर्ट का माहौल गरिमा और उत्साह से भर गया। उनके स्वागत के लिए झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन स्वयं एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट परिसर को पूरी तरह सुरक्षित घेरा गया था और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सोनारी एयरपोर्ट पर दिखा सम्मान और उत्साह राष्ट्रपति के विमान के उतरते ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस…
जमशेदपुर में आज का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 26 फरवरी 2026 को शहर के दौरे पर रहेंगी। उनके कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र का भूमि पूजन और आधारशिला रखे जाने का समारोह है। सोनारी एयरपोर्ट से कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति दोपहर करीब 12 बजे सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से वे सीधे कदमा के मरीन ड्राइव स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चैरिटेबल केंद्र जाएंगी। भूमि पूजन कार्यक्रम गणेश पूजन से शुरू होगा, जिसमें पुरी, जाजपुर और जमशेदपुर के पुरोहित शामिल होंगे। पूरे परिसर को भव्य और भक्तिमय रूप…
अनिल अंबानी को प्रतर्वतन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा झटका दिया है। ईडी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अनिल अंबानी के घर ‘अबोड’ को कुर्क किया है। इसका मूल्य 3,716 करोड़ रुपये है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। ऑफिशियल सूत्रों ने बुधवार को बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई वाले घर ‘अबोड’ को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अटैच कर लिया है। इसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है। यह शानदार घर 66 मीटर ऊंचा है। इसमें 17 मंजिलें हैं। यह मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित है। सूत्रों के मुताबिक,…
बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक अभूतपूर्व आदेश दे रहा है। पहले तार्किक विसंगतियों की जांच और अनमैप नामों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने के आदेश दिए थे। लेकिन 500000 लोगों के नामों की जांच के लिए राज्य के न्यायिक अधिकारी पर्याप्त न होने पर शीर्ष अदालत ने पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों को भी तैनात करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि…