राज्य के एक हजार विद्यालयों में टेली क्लासेज के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। शिक्षक इन सभी विद्यालयों में एक साथ लाइव क्लास के माध्यम से बच्चों का पठन-पाठन कराएंगे।स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसे लेकर तैयार पर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है।
इस योजना के तहत रांची के रातू स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) में दो तथा पांच प्रमंडल मुख्यालयों में एक-एक स्टूडियो तैयार किए जाएंगे। इन स्टूडियो के माध्यम से ही शिक्षक कई स्कूलों में लाइव क्लास लेंगे।
मंगलवार को प्रस्तावित बैठक में आदर्श विद्यालय योजना को पांच वर्ष के लिए अवधि विस्तार का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना को वर्ष 2025-26 से वर्ष 2030-31 तक अवधि विस्तार मिलेगा।
इस योजना के तहत ही राज्य में वर्तमान में 80 सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस अर्थात उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 100 अतिरिक्त सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानी है। इस योजना के तहत लगभग साढ़े चार हजार विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाना है।
इधर, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अल्पसंख्यक विद्यालयों को एनओसी प्रदान करने के लिए पहली बार एसओपी तैयार किया है। इसपर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है।
प्रस्तावित एसओपी के तहत सभी श्रेणी के अल्पसंख्यक संस्थानों को एनओसी देने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नोडल विभाग होगा। एसओपी में पहली बार एनओसी देने के लिए संस्थानों की जांच से लेकर अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित स्पष्ट प्रविधान किया गया है।
आंगनबाड़ी केंद्राें में महिलाओं एवं बच्चों को मिलेगा पूरक पोषाहार
राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं एवं बच्चों को टेक होम राशन के रूप में पूरक पोषाहार मिलेगा। पूरक पोषाहार उपलब्ध करा रही तीन एजेंसियों आदित्य फ्लोर लिमिटेड, कोटा दाल मील तथा इंटर लिक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को अगले छह माह के लिए अवधि विस्तार देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।
बताते चलें कि एजेंसी के साथ करार की समय सीमा खत्म होने के बाद लगभग तीन माह से आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं एवं बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा था।
विधानसभा के मानसून सत्र पर निर्णय आज
कैबिनेट की बैठक में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। मानसून सत्र कब से कबतक आयोजित होगा, इसपर कैबिनेट की सहमति ली जाएगी। कैबिनेट की बैठक में 30 से अधिक प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने की संभावना है।
