मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है. इस बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. कार्मिक विभाग की ओर से आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट के पास भेजा जा चुका है.
गौरतलब है कि आयोग के अध्यक्ष एल ख्यांग्ते के अलावा सदस्य अजीत भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद से जेपीएससी में सभी शीर्ष पद खाली हो गए हैं. ऐसे में सरकार जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति कर आयोग को फिर से सक्रिय करना चाहती है.
परीक्षा सुधार समिति के सदस्यों पर भी चर्चा
बीते दिनों हुई विशेष कैबिनेट बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक समिति बनाने की मंजूरी दी गई थी. आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. आज की बैठक में इस समिति के बाकी सदस्यों के नामों पर भी मुहर लग सकती है.
सीजीएल परीक्षा विवाद पर निगरानी तंत्र मजबूत करने की तैयारी
जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के बाद सरकार दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाने पर विचार कर रही है. इसके साथ ही परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए किसी रिटायर्ड न्यायाधीश की अगुवाई में समिति बनाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा सके.
MMDR बिल के खिलाफ विशेष सत्र बुलाने पर विचार
कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का एक से दो दिन का विशेष सत्र बुलाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है. यह सत्र खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक यानी एमएमडीआर बिल के मुद्दे पर केंद्रित होगा. सरकार की योजना है कि इस सत्र में राज्य को पहले जैसा सेस लगाने का अधिकार वापस दिलाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित कराया जाए.
इसके अलावा सड़क निर्माण और हाईकोर्ट के आदेशों के पालन से जुड़े करीब दो दर्जन प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है. विभिन्न विभागों से अब तक करीब ढाई दर्जन प्रस्ताव पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू होने तक इनकी संख्या और बढ़ सकती है.
