मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जलापूर्ति, पुलिस, रोजगार, न्यायिक मामलों और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति संख्या 288/2026 के अनुसार, कैबिनेट ने कई योजनाओं के लिए अरबों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की।
100 और स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
कैबिनेट ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 721 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाइलिंगुअल पैरेंटल कैलेंडर और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को प्रत्येक माह अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन नि:शुल्क उपलब्ध कराने की योजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए 124 करोड़ 37 लाख 96 हजार 150 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS और PG सीटें
जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज को सुदृढ़ एवं उन्नत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक 393 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की लागत वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करना और PG सीटों में वृद्धि करना है।
वहीं धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के लिए 495 करोड़ 2 लाख 77 हजार 600 रुपये की लागत से संस्थान के विस्तार एवं उन्नयन को मंजूरी मिली है।
धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की निधि से SNMMCH में मौजूदा 100 UG सीटों को बढ़ाकर 250 UG सीट और PG सीटों के विस्तार समेत अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए 275 करोड़ 18 लाख 11 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति का रास्ता साफ
झारखंड के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई है।
वहीं झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
पाकुड़ के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. ताजुल मुल्क के मामले में बड़ा फैसला
कैबिनेट के फैसलों में पाकुड़ सदर अस्पताल के सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ताजुल मुल्क का मामला भी शामिल है।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उनकी 4 अक्टूबर 1985 से 26 मार्च 1990 तक की अविनियमित अवधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम 14(b) के तहत पदस्थापन की प्रतीक्षारत अवधि के रूप में स्वीकार करने की मंजूरी दी गई है। इस अवधि के वेतनादि के भुगतान को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
90 करोड़ रुपये से 606 थानों में लगेंगे 9006 CCTV कैमरे
राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन से जुड़ा है और इसका उद्देश्य थानों में पारदर्शिता तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना है।
आपदा सूची में बदलाव
कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा वज्रपात और ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की सूची से हटाने को मंजूरी दी है। साथ ही प्राकृतिक एवं विशिष्ट स्थानीय आपदाओं से संबंधित पूर्व के विभागीय संकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
धनबाद के तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को मंजूरी
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण की योजना को PPP मॉडल के तहत विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। DBFOT मॉडल पर प्रस्तावित इस परियोजना की तकनीकी अनुमोदित राशि 184 करोड़ 29 लाख 43 हजार 445 रुपये है।
ग्रामीण पुलों के रखरखाव के लिए नई नीति
ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत निर्मित पुलों के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के नियमित रखरखाव और उनकी उपयोगिता बनाए रखने की व्यवस्था को संस्थागत रूप देने की कोशिश की गई है।
छात्र अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
वहीं गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जारी मार्गदर्शिका में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
पलामू टाइगर रिजर्व के विस्थापित परिवारों के लिए फैसला
पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद पुनर्वास में इस्तेमाल की गई वनभूमि को वन अधिसूचना से मुक्त कर राजस्व भूमि में बदलने, पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने और भविष्य के समान मामलों में आवश्यक शक्तियों के प्रत्यायोजन को मंजूरी दी गई।
जेलों में बनेंगे Open/Semi Open Barrack
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार रांची, केंद्रीय कारा दुमका, केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में Open/Semi Open Barrack की स्थापना को मंजूरी दी गई।
बिजली गिरने और गर्मी की लहर से जुड़ी राहत व्यवस्था में बदलाव
वज्रपात और हीट वेव को केंद्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदा के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के बाद राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की सूची में आवश्यक बदलाव का फैसला लिया गया है। इससे आपदा प्रबंधन की श्रेणियों और राहत व्यवस्था में प्रशासनिक समायोजन होगा।
SAIL के पक्ष में 3.43 एकड़ जमीन हस्तांतरण
धनबाद के बलियापुर अंचल स्थित आसनबनी मौजा में कुल 3.43 एकड़ गैर आबाद खास अनाबाद बिहार सरकार भूमि को Tasra Open Cast कोयला खनन परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्विकास के उद्देश्य से Steel Authority of India Limited (SAIL) के पक्ष में सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की मंजूरी दी गई। इसके लिए कुल देय राशि 5 करोड़ 39 लाख 53 हजार 910 रुपये निर्धारित है।
लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्र सुविधाओं पर जोर
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना और भवन निर्माण के लिए 49 करोड़ 99 लाख 26 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में तत्कालिक व्यवस्था के तहत अंशकालीन शिक्षकों से शिक्षण कार्य लेने की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी
राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग के Project Monitoring Unit को मजबूत करने के लिए पूर्व में सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए संविदा/बाह्यस्रोत आधारित 76 नए पदों पर मानव बल की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई।
कुल मिलाकर 25 अगस्त की कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक मामलों और ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों का असर आने वाले समय में राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।
