जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के बदले नियम, देर हुई तो काटने होंगे कोर्ट के चक्कर

शोर-शराबे के बीच ध्वनिमत से पारित विधेयक

दोपहर में सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग के बीच सरकार ने विधेयक पर चर्चा एवं पारित कराने के लिए पेश किया। भारी शोर-शराबे के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार इस विधेयक पर चर्चा चाहती थी, मगर विपक्ष ने भाग नहीं लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगेगी।

कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका। विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर चढ़ावा विवाद और अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

देर हुई तो काटने होंगे कोर्ट के चक्कर

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु के समय पर पंजीकरण को बढ़ावा देना तथा देर से पंजीकरण की प्रक्रिया को और सख्त बनाना है। नए प्रविधान के तहत यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है तो पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी।

अभी एक वर्ष से अधिक विलंब के मामलों में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश से पंजीकरण हो सकता है। संशोधन के बाद यह व्यवस्था एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष तक की देरी के मामलों में लागू रहेगी, जबकि दो वर्ष से अधिक देरी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी।