रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी मंत्रियों को इसकी सूचना दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, देर रात तक लगभग दस प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष प्रस्ताव बैठक से पहले गुरुवार को भेजे जाएंगे।
माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया जा सकता है।
हज की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
इधर, हज यात्रियों की तैयारियों को लेकर झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य स्तर पर भी कमर कस ली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड हज कमेटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान अंसारी 5 फरवरी को राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ एक आपात एवं महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।
यह बैठक सुबह 11 बजे आयोजित होगी, जिसमें हज यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग, अनिवार्य वैक्सीनेशन और समय-सारणी को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
1670 हज यात्रियों की स्क्रीनिंग 7 फरवरी तक अनिवार्य
जानकारी के अनुसार, इस वर्ष झारखंड से लगभग 1670 हज यात्रियों के जाने का प्रस्ताव है। तय कार्यक्रम के अनुसार,
- 7 फरवरी तक सभी यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग पूरी करना अनिवार्य होगा
- 8 फरवरी से वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि मेडिकल जांच, वैक्सीनेशन और वीजा प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई और बेहद संवेदनशील हैं। किसी भी स्तर पर देरी से हज यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
सिविल सर्जनों को मिलेंगे स्पष्ट दिशा-निर्देश
बैठक में सभी सिविल सर्जनों को एकरूप और स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जाएगी, ताकि जिलों में प्रक्रिया समान रूप से लागू हो सके।
- हर जिले में जिला नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे
- मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कार्य की नियमित निगरानी होगी
- हज यात्रियों को जांच और टीकाकरण के दौरान प्राथमिकता और सम्मानजनक व्यवस्था दी जाएगी
स्वास्थ्य मंत्री का बयान
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार हज पर जाने वाले यात्रियों को बेहतर, सुचारु और सम्मानजनक सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और स्वास्थ्य विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा।
