पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हर माह पेंशन देगी हेमंत सरकार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. बैठक में खेल, शिक्षा, प्रशासन और कार्मिक से जुड़े कई अहम फैसले लिये गये. हालांकि, नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के कारण कैबिनेट के फैसलों पर औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई.

वरिष्ठ खिलाड़ियों को पेंशन देने की योजना नये सिरे से व्यवस्थित

बैठक में वरिष्ठ खिलाड़ियों को पेंशन देने की योजना को नये सिरे से व्यवस्थित करने का फैसला किया गया. अब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने का दायरा बढ़ा दिया गया है. इसके तहत ओलंपिक या राजीव गांधी खेल रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित खिलाड़ियों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है.

पांच हजार से लेकर 16 हजार तक मिलेगा पेंशन

इसके अलावा वर्ल्ड कप, एशियाई खेल, सैफ गेम्स और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अलग-अलग श्रेणियों में रखकर पांच हजार रुपये से लेकर 16 हजार रुपये तक मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया है. राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को न्यूनतम पांच हजार रुपये पेंशन मिलेगी.

झारखंड के विश्वविद्यालयों में पदों का पुनर्गठन

कैबिनेट ने झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेत्तर पदों के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी. इसके तहत सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पदों की नई संरचना तय की गयी है. बैठक में न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन से संबंधित कई मामलों को भी स्वीकृति दी गयी. हाल के दिनों में विभिन्न मामलों में आए न्यायिक निर्देशों के आलोक में तैयार प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने सहमति जताई.

कार्मिक विभाग से जुड़े दो प्रस्ताव टले

कार्मिक विभाग से जुड़े दो प्रस्तावों को फिलहाल टाल दिया गया है. इनमें 14वीं जेपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल है. आयु सीमा की कट-ऑफ तिथि और छूट की अवधि को लेकर शीर्ष स्तर पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इस विषय पर दोबारा विचार करने का निर्णय लिया गया है.

जल संसाधन विभाग के 2727 पदों को कार्मिक विभाग को सौंपने की मंजूरी

इसके अलावा पेयजल स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग समेत अन्य कार्य विभागों को लेखांकन और कार्य प्रबंधन में तकनीकी सहयोग देने वाली सी-डैक कंपनी की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया. साथ ही जल संसाधन विभाग के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 2727 पदों को कार्मिक विभाग को सौंपने की मंजूरी दी गयी.