डिग्री विवाद से जुड़े गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सरकार की बहस का आज झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दिया जाना था। हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में दर्ज प्राथमिकी सहित निचली अदालत की कार्यवाही को निरस्त कर दिया है। यह मामला जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। मंगलवार को सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एमबीए की डिग्री फर्जी होने का हवाला देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान क्या कहा गया था
मंगलवार को सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कहा गया था कि निशिकांत दुबे ने वर्ष 2009 और 2014 के चुनाव में एमबीए की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की जानकारी दी है। झूठी डिग्री का हवाला देकर उन्होंने लोगों में भ्रम फैलाया है। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पर निचली अदालत की ओर से संज्ञान भी सही धाराओं में लिया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग में की गई थी शिकायत
वहीं, मामले में भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई थी। उन्होंने बिना जांच किए ही शिकायत को खारिज कर दिया, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यहां सुनवाई लंबित है। मामले में पुलिस की कार्रवाई नियमानुसार बिल्कुल सही है। पुलिस को ऐसा करने का अधिकार भी है।
इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि इसकी शिकायत आयोग को मिली थी। आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी। पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई से आयोग को कोई लेना नहीं है। इस दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और चुनाव आयोग की ओर से डा. अशोक कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
