रांची: झारखंड में समाज कल्याण विभाग द्वारा इस साल 8वीं और 9वीं के एसटी-एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के 6.5 लाख बच्चों को साइकिल देने की योजना है. कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल साइकिल का वितरण नहीं हो पाया था. इस बार कल्याण विभाग साल 20-21 और 21-22 , दोनों साल के छात्रों को साइकिल देगा. इस बार छात्रों के खाते में डीबीटी से साइकिल की राशि भेजने के बजाय, साइकिल देने की ही योजना है. कल्याण विभाग छात्रों को साइकिल देने के लिए साइकिल खरीद करेगा. पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाये हैं. रघुवर ने कहा है कि उनकी सरकार में करप्शन रोकने को डीबीटी के माध्यम से बच्चों को राशि भेजना शुरू किया गया था. पर अब उल्टा है. करप्शन को प्रश्रय देने को साइकिल खरीद की योजना बनायी गयी है.
रघुवर दास ने ट्विटर पर भी अपनी बात रखी है. कहा है कि डीबीटी के जरिये पेमेंट करने से पैसे अभिभावकों के खाते में जा रहे थे. बच्चे अपनी पसंद के अनुरूप साइकिल की खरीद करते थे. पर अब सरकार ने कमाई का रास्ता खोल दिया है. अब फिर से टेंडर, मैनेज, कमीशन, घटिया सप्लाई जैसी खबरें दिखेंगी.
आदिवासी कल्याण आयुक्त की निगरानी में होनी है खरीद
गौरतलब है कि कल्याण विभाग (झारखंड सरकार) 8वीं औऱ 9वीं के एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के 6.5 लाख छात्रों को साइकिल देने की तैयारी में है. चूंकि पिछले साल (2020-21) में साइकिल खरीद की योजना कोरोना के कारण संभव नहीं हो पायी थी. ऐसे में इस बार 2021-22 के साथ साथ 2020-21 के लिये भी साइकिल खरीद के लिये टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगी. 2019-20 तक इसके लिये पैसे डीबीटी के माध्यम से छात्रों को मिलते थे. अबकी ऐसा नहीं होगा. आदिवासी कल्याण आयुक्त की देखरेख में साइकिल खरीद की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
