झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीयता नीति पर उच्च न्यायालय के आदेश पर अध्ययन हो रहा है। इससे पहले इस मुद्दे पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है। लंबोदर महतो के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने यह जवाब दिया। विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि स्थानीय नीति बेहद अहम है। पूर्व की सरकार में बनी नीति को रद्द किया जाना चाहिए। आलमगीर आलम ने कहा कि स्थानीय नीति पर जल्द निर्णय होगा।
झारखंड में शराबबंदी का कोई प्रस्ताव नहीं
मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में शराबबंदी का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बार संचालकों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सरकार नई नीति से राजस्व को होने वाले फायदे बता रही है।
2,698 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
विपक्ष के रार के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया है। 2,698 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट पेश करने के साथ ही भोजनावकाश के लिए दोपहर दो बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
