कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। इस मसले पर चर्चा के लिए गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी।
उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान इन कानूनों को पास कराने की क्या जरूरत थी। वे बोले, ‘ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में वोटिंग के बिना ही तीन कानून पास कर दिए गए। मैं इन कानूनों की कॉपी फाड़ता हूं और केंद्र से अपील करता हूं कि अंग्रेजों से बदतर ना बनें।’
उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। औसतन एक किसान रोज शहीद हो रहा है। किसानों को अपनी आवाज सुनाने के लिए कितनी और कुर्बानियां देनी होंगी। सत्र के बाद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा ने तीनों कृषि कानूनों को खारिज कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार से अपील की कि वह इन काले कानूनों को वापस ले।
उधर, कृषि कानूनों पर गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल किसान आंदोलन को लेकर पार्टी नेताओं से बात कर रहे हैं। भाजपा हेडक्वार्टर पर चल रही इस मीटिंग में पार्टी के महासचिव शामिल हैं।
किसान बोले- सरकार से बात करने को राजी
दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने कहा है कि वे सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कृषि कानूनों का विरोध नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपना अहंकार बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रही है।
