झारखंड सरकार ने गैर-राज्य असैनिक सेवा (Non-SCS) के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल होने का एक अवसर दिया है. चयन वर्ष 2025 के तहत IAS में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार ने नामांकन और अनुशंसा भेजने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है. इस निर्णय से पात्र अधिकारियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार, झारखंड कैडर में चयन वर्ष 2025 के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक पद रिक्त है. यह रिक्ति 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच की अवधि के लिए निर्धारित की गई है. इस पद पर नियुक्ति गैर-राज्य असैनिक सेवा के योग्य अधिकारियों में से चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी.
पहले सरकार ने विभिन्न विभागों से पात्र अधिकारियों के नाम और अनुशंसा भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की थी. लेकिन अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले को अधिकारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि कई विभागों को आवश्यक दस्तावेज और अनुशंसा तैयार करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी.
नई अधिसूचना के तहत राज्य के लगभग सभी विभागों के योग्य अधिकारी इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. हालांकि कुछ विभागों को इससे बाहर रखा गया है. इनमें वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग शामिल हैं. हालांकि गृह विभाग का गृह प्रभाग इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएगा.
सरकार के इस फैसले से उन अधिकारियों में उत्साह बढ़ा है, जो लंबे समय से IAS में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे थे. Non-SCS कोटे से IAS में चयन अधिकारियों के लिए करियर का बड़ा अवसर माना जाता है. इस प्रक्रिया के जरिए अनुभवी अधिकारियों को प्रशासनिक सेवा में उच्च जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है.
राज्य सरकार की ओर से समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद अब संबंधित विभागों को योग्य अधिकारियों के नाम तय कर अनुशंसा भेजने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. माना जा रहा है कि इससे अधिक संख्या में पात्र अधिकारी इस चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.
