दुमका: सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी सर्विस टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ विवेकानंद सिंह एवं महासचिव डॉ कलानंद ठाकुर ने झारखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्वविद्यालय से संबन्धित समस्या के समाधान के लिए पत्र लिख कर मांग किया है की विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को अविलंब दूर किया जाय .जिससे की पठन – पाठन सुचारु तरीके से हो सके। विश्वविद्यालय के सीनेट/सिंडिकेट में शिक्षकों/छात्रों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का चुनाव कराकर विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाय। साथ ही छात्र संघ का भी चुनाव कराया जाय। 2008 में नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति के समय निर्धारित सेवा शर्त (पुरानी पेंशन योजना) को विश्वविद्यालय/सरकार सुनिश्चित करे। लगभग 12 वर्ष सेवा करने के बाद विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से सेवा शर्त (नई पेंशन योजना) में परिवर्तन करने का प्रयास विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम के विरुद्ध है। प्रोमोशन से संबन्धित अधिनियम -2010 एवं
अधिनियम -2018 को अविलंब गजट में प्रकाशित कराया जाय जिससे कि शिक्षकों के वर्षों से लंबित प्रोमोशन की प्रक्रिया को द्रुत गति से लागू किया जा सके। यंहा बता दे की अधिनियम- 2010 जो 10 वर्ष पूर्व बनना चाहिए वह अभी तक प्रक्रियाधीन है। अतः संघ आगे के लिए यह मांग करती है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय एक्ट में यह परिवर्तन करे कि शिक्षकों के प्रोमोशन से संबन्धित जो भी यूजीसी रेगुलेशन बनाएगी हुबहु उसे झारखंड राज्य स्वतः ग्रहण कर लेगी. 1996 बैच एव्ं इसके पूर्व के शिक्षकों के सीनियर एस्केल लेक्चर से सिलेक्शन ग्रेड लेक्चर में प्रोमोशन का मामला अबतक जेपीएससी में लटका हुआ है, इसे अविलंब पूरा किया जाय। सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान अविलंब किया जाय। ध्यातव्य हो कि यह एरियर अब सिर्फ तीन विश्वविद्यालय (सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका,विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा) का रह गया है जबकि चार विश्वविद्यालय में यह भुगतान हो चुका है। इस एरियर का भुगतान राज्य के बचे हुए तीन विश्वविद्यालय के शिक्षकों को किया जाय। छठे वेतनमान के अंतर्गत मिलने वाले पीएचडी/एमफिल वेतन वृद्धि का लाभ अविलंब मिले।एवं राज्य स रकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के तरह हम शिक्षकों का भी आवास एव्ं चिकित्सा भत्ता सातवां वेतनमान के अनुरूप मिले। यंहा बता दे की एसोसिएशनने इसकी प्रतिलिपि प्रधान सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची को भी भेजा है .
